सहारा समूह में पैसा लगाने वाले निवेशकों के लिए राहत की खबर है। अबर सरकार 10,000 रुपये की जगह 50,000 रुपये वापिस करेगी। सरकार ने पैसे की लिमिट बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी है। ऐसे में जिन लोगों ने सहारा की स्कीमों में ज्यादा पैसा लगाया था, उन्हे थोडी राहत जरूर मिलेगी
सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च, 2023 के आदेश के तहत 19 मई, 2023 को सेबी-सहारा रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए की राशि केंद्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक (सीआरसीएस) को अंतरित कर दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी डिजिटल तरीके से पैसे के वितरण मामले की देख-रेख कर रहे हैं।
सहकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा कि रिफंड राशि की सीमा 50,000 रुपए तक बढ़ने से अगले 10 दिन में लगभग 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते छोटे डिपॉजिटर्स के लिए रिफंड राशि की सीमा 10,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई थी. सरकार रिफंड जारी करने से पहले डिपॉजिटर्स के क्लेम की सावधानीपूर्वक जांच कर रही है. ताकि किसी को भी गलत पैसा ना मिल सके. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा ग्रुप की चार बहु-राज्य सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं की वैध जमा राशि की वापसी के दावे प्रस्तुत करने के लिए सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल 18 जुलाई, 2023 को पेश किया गया था.